उरई(जालौन) – यूपी विधानसभा सत्र चल रहा है, और (योगी सरकार 2.0) यूपी सरकार के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी दुवारा विधान सभा में 6लाख 90हजार 2सौ 42करोड़ 43 लाख रूपये (690242.43Cr.) का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, इस पूरे बजट में किसको क्या मिला ? खासकर दलितों व आदिवासियों को कितना बजट मिला है ? इस पर एस.सी.पी./टी.एस.पी.के विशेष सन्दर्भ में विस्तृत विवरण के साथ आगामी 28 फरवरी तक मीडिया संवाद किया जायेगा !
उत्तर प्रदेश में बजट के अधिकार पर काम करने बाले रिसर्सर, दलित एक्टिविस्ट व बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के संयोजक – कुलदीप कुमार बौद्ध ने कहा प्रदेश का बजट 2023 विधान सभा में पेश हो चूका है, कई अच्छी स्कीमें व बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हुई है लेकिन, इस बजट में दलितों, आदिवासियों को क्या मिला है?उनके लिये कितने बजट का प्रावधान किया गया है?
क्योंकि देश मे एस.सी.पी./टी.एस.पी. गाइड लाइन है और उस अनुसार देश व प्रदेश में दलितों व आदिवासियों के लिए बजट आता है, इसका विश्लेषण, बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच व नेशनल दलित वॉच – दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन टीम दुवारा किया जा रहा है, जिसको लेकर 28 फरवरी या 1 मार्च तक मीडिया संवाद किया जायेगा।
यूपी विधानसभा का बजट सत्र आगामी 6 मार्च तक चलने बाला है तो उस दौरान भी विश्लेषण व रिसर्च के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को दलित आदिवासी समुदाय व उनके लिए कार्य करने बाले संगठनों की ओर से मांग व सुझाव भेजे जाएंगे।
बजट विश्लेषण में दलितों, आदिवासियों के लिये फोकस स्कीम, युवाओं व महिलाओं के लिए फोकस स्कीमों व उनके लिए आवंटित बजट तथा प्रदेश व बुंदेलखंड जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुये इस वर्ष की प्रमुख स्कीम व बजट को फोकस किया जाएगा।
