देश के प्रधानमंत्री ने जहाँ पूरे देश मे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के साथ हर विभाग को ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहे है। जिससे देश के हर छोटे बड़े वर्ग के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। और कोई भी योजनाओ से बंचित हो। लेकिन डिजिटल इंडिया के तहत किसानों की उपज खरीदने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई बेबसाइट जिस के माध्यम से किसान अपना पंजीकरण कराकर उपज बेच सके। लेकिन मऊरानीपुर के किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण सिर दर्द बना हुआ है।
मऊरानीपुर तहसील क्षेत्रो में खुले सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों की उपज आसानी से खरीदने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कराए जाने के बाद ही किसानों की उपज खरीदी जा सकेगी। लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद भी किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए हफ़्तों इंतजार करना पड़ रहा है । तथा उपज की खरीद होने के बाद भी किसानों की अभी तक भुगतान नही किया गया है। किसानों ने बताया कि वह पंजीकरण कराने के बाद भी केंद्र प्रभारी द्वारा उनकी फसल की तुलाई नही की जाती है। क्योंकि पंजीकरण में ही कुछ गड़बड़ी बताई जाती है। जब इस संबंध में मउरानीपुर उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि किसान दो तरह से ऑनलाइन कर रहे है। जिसमे एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत पंजीकरण किया जाता है। तथा दूसरे में रिकयूस्ट प्रक्रिया में पंजीकरण किया जाता है। जिसमे काफी किसानों को परेशानी हो रही है। और किसानों की यह परेशानी प्रदेश स्तर की समस्या है।जिसके लिए पत्र के माध्यम से निस्तारण की मांग की गई है।
रिपोर्टर संजीव तिवारी मऊरानीपुर
