जालौन।जनाधिकार पार्टी ने विभिन्न समस्याओं को जालौन उपजिलाधिकारी को माँग पत्र सौंपा।
वही जनाधिकार पार्टी के जालौन तहसील युवा जिलाध्यक्ष लालसिंह कुशवाहा ने बताया कि
जातिगत जनगणना भागीदारी का आधार है और भागीदारी हमारा अधिकार है।
इस लिए जन अधिकार पार्टी प्रत्येक प्रदेश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करती है।
केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्तियों को निजी क्षेत्रों की कम्पनियों / उद्योगपतियों को कौडियों के भाव बेचा जा रहा है। इससे राष्ट्र की अपूर्णनीय क्षति होगी।
इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाय।
पेट्रोल-डीजल पर अधिरोपित टेक्स को केन्द्र व राज्य सरकार कम करें जिससे पेट्रोल -डीजल सस्ता हो सकें और बढ़ी हुई कीमले घटायी जाये।
सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।
जन अधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है। पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाय।
क्यों कि नई शिक्षा नीति देश में पिछडे दलित एंव अल्प संख्यकों की पुनः देश की चली आ रही वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाने वाली है।
ऐसा कानून जो वहुसंख्यक समाज को शिक्षा से वंचित करना चाहता हो उसे किसी भी दशा में लागू नहीं किया जाना चाहिए।
किसानों को खाद्य बीज व कीटनाशक दवायें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाये और सिचाई के लिए निःशुल्क विद्युत की व्यवस्था की जाये।
छोटे य मझले किसानो, दुकानदारों / व्यापारियों का फर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया। जाए।
किसानो के गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाय।।
बेरोजगार युवको को रोजगार उपलब्ध कराया जाना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।
अतः सरकार से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्यवाही करने की मांग जन अधिकार पार्टी करती है।
अन्ना प्रथा (आवारा पशुओं) को बन्द किया जाए जिससे आये दिन सड़को पर हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके व किसानों की फसलो की सुरक्षा हो सकें।
जिले में लगातार हो रही वारिश के कारण कच्चे घर परिवार वालो को अर्थिक सहायता एवम् प्राथमिकता के आधार पर प्रधान मन्त्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाय।
👉🏻इस मौके पर-लालसिंह सहाव(युवा जिलाध्यक्ष जालौन तहसील),बालक राम दोहरे(मण्डल उपाध्यक्ष),बृजमोहन कुशवाहा(मण्डल सचिव),अनुरोध सिंह लौना (जिला सलाहकार),संजू बौद्ध,वीरू बाल्मीकि,जुबैर अहमद,विशाल, हरनन्दन,विनोद कुमार कुशवाहा, जीतू,रामआसरे कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे।
रिपोर्ट-अमित कुमार उरई जनपद जालौन उत्तर प्रदेश।