उरई :आश्रय गृह (शेल्टर होम) में अव्यवस्थायें देखकर न्यायिक अधिकारी हुये नाराज,ईओ0 नगर पालिका उरई को किया तलब

उरई शहर के मु0 लहरियापुरवा में संचालित आश्रय गृह (शेल्टर होम) में अव्यवस्थायें देखकर आज न्यायिक अधिकारी नाराज हो गये। निरीक्षण के समय मौके पर मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर अन्य जिम्मेदार कर्मचारी बिना किसी लिखित सूचना के नदारद मिले। यहां की आश्रित पंजिका में निरीक्षण तिथि में एक भी आश्रित पंजीकृत नहीं मिला। कई निर्देशों के बावजूद यहां कक्षों में नगर पालिका का सामान भरा मिला। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्जू राजपूत ने ईओ0 नगर पालिका उरई को कल प्रातःकाल उनके न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आज न्यायिक अधिकारियों ने जिले में संचालित दो शैल्टर होम मु0 लहरियापुरवा स्थित ‘‘आश्रय-गृह‘‘ एवं राठ रोड में संचालित ‘‘वृद्धाश्रम‘‘ का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने बहुत बारीकी से व्यवस्थाओं को परखा और आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रबन्धकों को दिये। न्यायिक अधिकारियों ने उक्त दोनो आश्रय स्थलों में रह रहे आश्रितों के रहन-सहन, खान-पान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और बुनियादी व्यवस्थाओं को जांचा-परखा। इन दोनो स्थानों पर कई खामियां पायीं गयीं।

सबसे पहले नगर पालिका परिषद उरई के सहयोग से मु0 लहरियापुरवा में लखनऊ के एक एन.जी.ओ. द्वारा संचालित आश्रय गृह (शेल्टर होम) में न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न बिन्दुओं पर जांच-पड़़ताल की। इसके पश्चात राठ रोड उरई में एक एनजीओ के सहयोग से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में निरीक्षण के दौरान कई संवासी अनुपस्थित मिले। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव सरन द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर प्रबन्धक कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके और न हीं अभिलेखों में उनकी अनुपस्थिति का कोई समुचित कारण दर्शा सके। यहां अभिलेख दुरूस्त न मिलने पर प्रबन्धक रमेश सिंह भदौरिया को न्यायिक अधिकारियों ने कड़ी फटकार लगाते हुये कमियों को तत्काल दूर करने और भविष्य में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी

वृद्धाश्रम की संवासियों से पूछे जाने पर कई महिलाओं ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बतायी। प्रबन्धक एवं स्टाफ नर्स को इस समबन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करते हुये उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के दरम्यान मरीजों की सूची सहित उनकी बीमारी का ब्यौरा तैयार करने को कहा गया ।

निरीक्षण करने वाली इस अनुश्रवण समिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्जू राजपूत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव सरन शामिल रहे।