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यूपी बजट में दलितों के 2806करोड़ रूपये का सीधा डायवर्जन,दलितों को सीधेतौर पर कोई लाभनहीं? कुलदीप बौद्ध

· दलितों को सीधे तौर पर लाभान्वित करने बाली योजनाओं में बहुत ही कम बजट, सरकार विशेष ध्यान दे – कुलदीप बौद्ध

· दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी बनाया जाये एससीपी-टीएसपी कानून – कुलदीप बौद्ध

उरई_जालौन, & यूपी(योगी 2.0)सरकार ने विधानसभा में बजट 2022-23पेश किया, लेकिन इस बजट में दलितों,आदिवासियों केलिये क्या..? इसको लेकर दलित बजट समीक्षा व अनुसूचित जाति/ जनजाति उपयोजना(SCP-TSP)आवंटन एक अवलोकन व बजट विश्लेषण एवं मांगो को लेकर बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, दलित आर्थिक अधिकार आन्दोलन दुवारा गणेशधाम,उरई-जालौन में मीडिया संवाद/ प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया !

उत्तर प्रदेश सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट 2022-23 आया है यूपी बजट का एससीपी–टीएसपी के विशेष सन्दर्भ में बजट विश्लेषण को रखते हुए बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के संयोजक/ संस्थापक – कुलदीप कुमार बौद्ध ने कहा कि वित्त राज्यमंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने रु 615518.97 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमे कुल स्कीम बजट 279290.77करोड़ है ! जिसमें 39181.10 करोड़ रुपये की नई योजनायें सम्मलित है ! इस वर्ष के बजट में अनुसूचित जाति के लिए SCबजट के अंतर्गत- 37575 करोड़ रूपये दिये है, जिसमें कुल टारगेटिड स्कीम में 9847 करोड़ व नॉन टारगेटिड स्कीम में 27728 करोड़ रुपये जारी किया है ! इस साल के बजट में 138 स्कीमों में 2806.14 करोड़ रूपये का सीधा डायवर्जन किया गया है जिससे दलितों को सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं मिलता है,जैसे- राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु 403.79 करोड़, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु अंशपूंजी में 300 करोड़, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन 175 करोड़, रेलवे अधोगामी सेतु निर्माण 168.68 करोड़,मेडिकल कालेज उरई 79.20 करोड़, यह सीधे तौर और एससीपी/टीएसपी गाइड लाईन का उल्लंघन है, इस पैसे से कई दलित परिवारों का सशक्तिकरण किया जा सकता था ! वही इस साल के बजट में कई स्कीमें अच्छी है जो सीधे तौर पर दलितों को लाभ पहुचाती है लेकिन उसमे बजट बहुत ही कम दिया गया है, जैसा स्कॉलरशिप व छात्रावास स्कीम इत्यादि!

एससीपी – टीएसपी गाइड लाइन पिछले 41 सालों से आई है उसका हिसाब लायेंगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आयेगा? पिछले साल प्रदेश के लोग कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को झेलकर आये है, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा दलित व बंचित समुदाय पर ही पढ़ा है, यदि येसे में अगर इस वर्ष ही गाइड लाइन के हिसाब से पैसा दलितों के लिए दिया गया होता तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा दलित भूमिहीन परिवारों जमीन खरीद कार दी जा सकती, लाखों दलित युवाओं को रोजगार दिया जा सकता, लाखो दलित स्टूडेंट को स्कालरशिप देकर उनकी पढाई जारी रह सकती,मैला ढ़ोने बाले परिवारों का स्थाई पुनर्वासन हो सकता, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत सुखा मुक्त किया जा सकता? अभी टीम दुवारा यह प्राथमिक बजट अनालिसिस किया गया है विस्तृत व विभागवार एवं योजनाबार बजट का विश्लेषण कर जल्द ही सभी के सामने लाया जायेगा व विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक लीडरों के साथ संवाद व परिचर्चा की जायेगी और उस पर पैरवी की जाएगी !

यूपी बजट 2022-23 पर टिप्पणी करते हुए मंच के साथी – रिहाना मंसूरी ने कहा की सरकार सबका साथ सबका विकास की सिर्फबातें ही करती है बजट उस हिसाब से नहीं देती है महिलाओं के लिए बड़े बड़े बादे करती है लेकिन बजट में दलित महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, मधु अनुरागी ने कहा की महिलाओं व लड़कियों और फोकस स्कीम बनानी चाहिये, जितेन्द्र कुमार गौतम ने कहा की बुंदेलखंड आपदा ग्रसित क्षेत्र है बजट में उस पर ज्यादा फोकस व स्कीमें बनानी चाहिए,नंदकुमार बौद्ध ने पलायन गये मजदूरों के कल्याण के लिए बजट की बात कही वही स्टूडेंट लीडर सचिन, रश्मी ने बजट व छात्रवृत्ति के बारे में बात कही !

उपस्तिथि – कुलदीप कुमार बौद्ध, मधु अनुरागी, रिहाना मंसूरी, जितेन्द्र गौतम, एड. रश्मि वर्मा, सचिन चौधरी, नंदकुमार बौद्ध ,प्रदीप

उ.प्र.2022–23 बजट व (दलित बजट हाईलाईटस) : –

· उत्तर प्रदेश सरकार का सत्र 2022–23 का कुल बजट – 615518.97 करोड़

· वित्तमंत्री जी बजट स्पीच के अनुसार यूपी सरकार का कुल स्कीम(योजना)बजट – 279290.77 करोड़ है जिसमें 39181.10 करोड़ रुपये की नई योजनायें सम्मलित है !

· अनुसूचित जाति के लिए SCC के अंतर्गत जारी बजट – 37575 करोड़

· एससीपी/टीएसपी गाइड लाईन के हिसाब इस साल के यूपी बजट में SC को 20.70% के हिसाब से 57813 करोड़ रूपये मिलना चाहिये था लेकिन सिर्फ 13.45% यानी की 37575 करोड़ रूपये ही दिया है, इस हिसाब से इस साल के बजट में 7.3% यानी की 20238 करोड़ रूपये कम दिए है !

· इस वर्ष के बजट में अनुसूचित जाति के लिए SCबजट के अंतर्गत- 37575 करोड़ रूपये दिये है, जिसमें कुल टारगेटिड स्कीम में 9847 करोड़ दिया है जबकि नॉन टारगेटिड स्कीम में 27728 करोड़ रुपये दिया है

· इस साल के बजट में 138 स्कीमों में 2806.14 करोड़ रूपये का सीधा डायवर्जन किया गया है जिससे दलितों को सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं मिलता है,जैसे- राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु 403.79 करोड़, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु अंशपूंजी में 300 करोड़, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन 175 करोड़, रेलवे अधोगामी सेतु निर्माण 168.68 करोड़,मेडिकल कालेज उरई 79.20 करोड़,

· इस साल के बजट में बहुत ही कम सकीम ऐसे है जिनसे दलितों को सीधा लाभ पहुंचेगा !

· सरकार की कुछ अच्छी स्कीम जिसके लिए धन्यवाद लेकिन उनमे बजट बहुत ही कम दिया गया है !

हमारी माँग है:

1. उत्तर प्रदेश में भी कर्नाटका,तेलंगाना,आंध्राप्रदेश की तरह अनुसूचित जाति घटक और अनुसूचित जनजाति घटक को कानून बनाया जाये !

2. इस वर्ष 2022-23 के बजट की धनराशी को जो दुसरे मदों में डायवर्जन की गई है उसे वापस किया जाये

3. दलितों के सीधे विकास के लिए योजनायें बने जाये जिससे दलितों का सीधा विकास हो ! व एस.सी.पी./टी.एस.पी. गाईड लाइन का पूर्णतया अनुपालन किया जाये

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