लखनऊ
अब कहीं भी नहीं लिखा जाएगा 66 A आईटी एक्ट के तहत मुकदमा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
66 आईटी एक्ट में दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने के आदेश सोशल मीडिया पर अपने विचार लिखने पर पुलिस दर्ज करती थी 66a,आईटी एक्ट में मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर विचार रखने को बताया विचारों अभिव्यक्ति का विरोध सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भेजे निर्देश
अब नहीं लिखे जाएं किसी भी थाने में 66A it एक्ट में कोई मुकदमा