उरई(जालौन)।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन उरई स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जिला स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आवास प्लस सर्वे–2024, जॉबकार्ड अपडेट, अपूर्ण आवासों की स्थिति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। कई विकास खण्डों में धीमी प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर जॉबकार्ड अपडेट कराने एवं आवासों की पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने जालौन, नदीगांव, रामपुरा एवं कुठौन्द विकास खण्डों की स्थिति को अत्यन्त असंतोषजनक बताते हुए संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा लक्ष्य पूर्ण न होने की दशा में कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लाभार्थियों के आवासों का स्थलीय सत्यापन कराने, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, मनरेगा के तहत मस्टर रोल निर्गत कराने तथा पात्र परिवारों को सोलर सिस्टम एवं राशन कार्ड से आच्छादित कराने के निर्देश भी दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित नहीं की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी निशान्त पाण्डेय, वरिष्ठ कोषाधिकारी अवनीश सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट -अमित कुमार उरई जनपद जालौन उत्तर प्रदेश।