उरई(जालौन)। बजट सत्र 2023-24 के लिए यूपी सरकार के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा विधान सभा में पेश किये गए बजट में दलितों, आदिवासियों के लिए क्या.. उन्हें कितना बजट मिला दलितों के लिए विशेष घटक योजना व आपदा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए क्या बजट आवंटन किया गया। इसके बजट विश्लेषण के साथ बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, नेशनल दलित वाच, एनसीडीएचआर द्वारा गणेशधाम,उरई में मीडिया संवाद प्रेस कांफ्रेंस व चर्चा की गयी।
बजट के अधिकार पर काम करने बाले रिसर्सर, दलित एक्टिविस्ट व बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के संयोजक कुलदीप कुमार बौद्ध ने कहा कि वित्त राज्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने रु 690242.43 करोड़ का बजट पेश किया है। उसमे कुल स्कीम बजट 256216.68 करोड़ है। इस वर्ष के बजट में दलितों अनुसूचित जाति बजट के अंतर्गत-24456 करोड़ रूपये दिए है,जो की पिछले साल से 13119 करोड़ रूपये कम है। वही इस साल के बजट में 69 टारगेटि स्कीमें अच्छी है जो सीधे तौर पर दलितों को लाभ पहुंचाती है। लेकिन उसमे कुछ स्कीमों में बजट बहुत ही कम दिया गया है। जैसा स्कॉलरशिप व छात्रावास स्कीम इत्यादि। नत्थी चैधरी,ललितपुर ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की सिर्फ बातें ही करती है। बजट उस हिसाब से नहीं देती है। मधु अनुरागी ने कहा कि महिलाओं व लड़कियों और फोकस स्कीम बनानी चाहिए। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा निवारण समिति के सदस्य गोबिंददास सिकरी ब्यास ने कहा कि बुंदेलखंड आपदा ग्रसित क्षेत्र है बजट में उस पर ज्यादा फोकस व स्कीमें बनानी चाहिए। नंदकुमार बौद्ध ने पलायन कर गये मजदूरों के कल्याण के लिए बजट की बात कही। वही स्टूडेंट लीडर सचिन, ज्योति यादव ने बजट व छात्रवृत्ति के बारे में बात कही।
