उरई( जालौन)- ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी पिछले 6 दिनों से विकास भवन में धरने पर रहते हैं जिसमें आज 11 6 2018 को प्रांतीय आवाहन पर ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति जालौन द्वारा कल बंद कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। धरना सभा की अध्यक्षता नरेश चंद्र द्विवेदी अध्यक्ष द्वारा की गई।एवं संचालन राम बिहारी के द्वारा किया गया। रमेश उदैनिया द्वारा कहा गया कि हमारी प्रांतीय नेतृत्व रजनीकांत द्विवेदी अध्यक्ष गणेश शुक्ला कार्यकारिणी अध्यक्ष समन्वय समिति उत्तर प्रदेश अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिन से लखनऊ में अनशन पर बैठे हुए हैं।
पूरे प्रदेश में ग्रामीण विकास का कार्य विगत 4 दिनों से बंद है सरकार हमारी जायज मांगों को जब तक पूरा नहीं करेगी हम अनिश्चितकालीन कलमबंद कार्य का बहिष्कार करेंगे इसी क्रम में हमारे प्रांतीय स्तर पर चल रहे धरने पर पीडीएस संवर्ग महामंत्री आनंद सिंह (परियोजना निदेशक) द्वारा प्रांतीय स्तर पर आश्वासन दिया गया कि आपके साथ हैं इसी क्रम में संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी द्वारा हम लोगों को समर्थन करने का वादा किया इसी क्रम में रोजगार सेवक संघ द्वारा पूरे प्रांत में हमारे सम्माननी
समन्वय समिति को समर्थन देने की घोषणा की।राम प्रसाद श्रीवास्तव पूरी टीम के साथ हमारे कार्यक्रम में आए तथा कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही मनोज गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि ग्राम पंचायत सचिवों के द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्राम स्तर तक चलाया जा रहा है।एवं विभिन्न विभागों की संचालित योजनाओं का कार्य भी हमसे कराया जाता है।आहरण-वितरण से लेकर अभिलेखों सम्बन्धी का दायित्व भ पंचायत सचिव का है।जबकि लेखा संबंधी कार्य हेतु विभागो में सहायक लेखाकार तैनात किए जाते हैं जिन्हें छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन मान 5200- 20200 ग्रेड वेतन ₹2800रुपये सातवें वेतन आयोग की मैट्रिक के सादृश लेवल-5 वेसिक वेतन 29200 रुपये प्रदान किया गया। जो छठवें वेतन आयोग के गठन के समय1900 ग्रेड वेतन व शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के कर्मचारी थे। जिसमें सचिव संवर्ग की अनदेखी की गई। ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग सहायक लेखाकार से इतने अधिक कार्य एवं उत्तरदायित्वो का निर्वाहन कर अत्यंत कम वेतन प्राप्त कर रहा है यह न्यायोचित नहीं है और समान कार्य समान वेतन के सिद्धांतों के उलट अधिकार पर कम वेतन के परिचायक है धीरेंद्र यादव के द्वारा कहा गया कि ग्राम पंचायत सचिव भारत सरकार उत्तर प्रदेश तथा विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरो पर तकनीकी कार्य करते हैं जैसे मनरेगा एमआईएस प्रधानमंत्री आवास ,प्रियासॉफ्ट, प्लानप्लस ,जियोटैगिंग, आदि कई सॉफ्टवेयर पर काम किया जाता है हेतु सचिवों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान स्नातक अधिमानी शैक्षिक योग्यता ओलेवल कंप्यूटर किया जाए।
वही पवन तिवारी ने कहा कि जनता के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं उन्हें कलमबंद कार्य बहिष्कार के कारण परिवार रजिस्ट्री की नकल जन्म प्रमाण पत्र अधिकारियों के लिए भटकना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है सरकार को हमारे 3 सूत्रीय मांग पत्र पर तत्काल विचार करते हुए उसे मान लेना चाहिए अन्यथा हमारा आंदोलन अभी और तेज होगा।
वही प्रांतीय निर्देशन पर 3 सूत्री मांग के क्रम में पूरे प्रदेश में कनिक अनशन के क्रम में आज विकास भवन उरई जालौन पर कनिक अनशन शुरु हुआ है।जिसमें रामप्रसाद श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा तिलक लगाकर शुरुआत की गई आज विकास भवन उरई में कनिक अनशन शुरू हुआ ।
जिसमें-मनोज कुमार गुप्ता, गोयल त्रिपाठी,प्रमोद सोनी, देवीशरण सोनी, जगतनारायण, नौशाद अली,कुलदीप वर्मा,राजेश तिवारी, गंधर्व सिंह, सुमित यादव, निधि राठौर, देवीशरण,केशवकांत तिवारी, मेघा भारद्वाज, जितेंद्र कुमार पटेल,धीरेंद्र यादव, मोहित, दयाशंकर,मनोज चतुर्वेदी, बुद्ध सिंह, विनय स्वर्णकार, अनिल कुमार गुप्ता,कृष्ण मुरारी विद्यार्थी, देवेंद्र सिंह, सतीश वर्मा, किरण रावत, मेहरबान सिंह, गिरजाशंकर निरंजन आदि मौजूद रहे।
Soni news के लिए जनपद जालौन से अमित कुमार के साथ रंजीत सिंह
