जालौन-राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस पर ”आवास के अधिकार” की माँग का सौंपा ज्ञापन।

उरई(जालौन)।तहसील उरई क्षेत्र के डकोर ब्लॉक के 8 गावँ के 177 परिवारों के आवेदन/सूची के साथ मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास देने की उठाई मांग।

पिछले दिनों जिले में आई बाढ़ व बे मौसम बारिस ने गावँ में जिनके भी कच्चे घर थे ज्यादातर लोगों के घर गिर गये थे आज तक उन परिवारों को न तो आवास मिला न ही कोई मुआवजा/ राहत मिली।
राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के नेतृत्व में जिला मुख्यालय उरई तहसील के दर्जनों गावँ के ग़रीब, दलित व बंचित समुदाय के लोगों ने पहुँचकर मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास दिलाने की गुहार लगाई।
उरई तहसील के डकोर ब्लॉक के चिल्ली, टिमरों, बड़ागांव, सीकरी व्यास, भुआ, सैदनगर, एंधा, बढोली से आये जयदेवी, काशीप्रसाद,कमलेश, रानी ने कहां साहब बारिस के पानी से हमारा कच्चा घर पूरा गिर गया है हम बरसाती पन्नी तानकर रहे है हमें आज तक कोई आवास नही मिला है हम सबको आवास दिलाये जायें।
डकोर ब्लॉक में कार्य कर रही बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की कार्यकर्ता मधु अनुरागी ने कहां की हमने जिले के डकोर ब्लॉक के 8 गावँ में जाकर देखा है लोगों के घर पूरी तरह गिर गये है बहुत नुकसान हुआ है, अभी तक उनकी कोई सर्वे भी करने नही गया है न ही उन्हें कोई मुआवजा व आवास मिला, आज हमने उपजिलाधिकारी उरई को डकोर ब्लॉक के 8 गावँ 177 परिवारों की सूची व आवेदन दिए है। वही बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के कोर्डिनेटर स्टेट कोर्डिनेटर जितेंद्र गौतम ने कहा कि बे मौसम बारिस,जलवायु परिवर्तन के बहुत नुकसान हो रहा है, फिलहाल बहुत लोगों के घर गिरे है, जिनकी हम लोग, जालौन, झांसी व ललितपुर में सर्वेक्षण व अध्ध्यन कर रहे है, जिसके तहत आज ये ज्ञापन दिया गया है।
बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के संयोजक – कुलदीप कुमार बौद्ध ने कहा कि बुंदेलखंड हमेशा से आपदाओं से ग्रसित रहा है आये वर्ष सूखा, कभी कुछ क्षेत्र में बाढ़ व बे मौसम बारिस से सबसे ज्यादा प्रभावित दलित व बंचित समुदाय के परिवार होते है। बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच पूरे बुंदेलखंड में बाढ़ आपदा/बे मौसम बारिस प्रभावित परिवारों पर एक रिसर्च/अध्यन कर रहा है, उसी के क्रम में आज राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस पर आवास के अधिकार को लेकर अलग अलग जिलों में ज्ञापन दिए गए है।
आने बाले कुछ दिनों में पूरे सर्वेक्षण व दस्तावेज के साथ तहसील स्तर पर ज्ञापन के माध्यम से दलित व बंचित समुदाय की मांगों को रखा जायेगा।

रिपोर्ट-अमित कुमार उरई जनपद जालौन।