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जालौन-सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में हुआ भारी गड़बड़झाला एडीओ पंचायत ने निरीक्षण कर कहा दोषियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

 

रामपुरा(जालौन)।विकासखंड रामपुरा की ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण में जांच के दौरान भारी गड़बड़झाला उजागर हुआ है। सहायक विकास अधिकारी ने कहा कि समय रहते गड़बड़ी को ठीक नहीं कराया गया तो सख्त कार्रवाई होगी।
विकासखंड रामपुरा की 44 ग्राम पंचायतों में कस्वा, नावर, बाबूपुरा ,धर्मपुरा में दो दो यूनिट के शौचालय निर्मित हुए हैं। जिनकी लागत लगभग ढाई-ढाई लाख रुपया आई है जो लगभग पूर्ण रूप से तैयार हैं। ग्राम पंचायत नावर में तो सामुदायिक शौचालय के लिए वैतनिक केयरटेकर की नियुक्ति भी हो चुकी है , वही 40 ग्राम पंचायतों के शौचालयों का स्टीमेट 5 लाख 71हजार रुपया प्रति शौचालय है जिसमें सभी ग्राम पंचायतों में शौचालयों का धन निवर्तमान ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सचिवों ने आहरण कर लिया था लेकिन अधिकांश पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण आधा अधूरा पड़ा है।
आज सहायक विकास अधिकारी (पंचा) रामपुरा भारत सिंह ने सात ग्राम पंचायतों का दौरा कर सामुदायिक शौचालयों के निर्माण को परखा तो मात्र ग्राम पंचायत जगम्मनपुर का शौचालय संतोषजनक पाया गया शेष ग्राम पंचायत भिटौरा के ग्राम कंजौसा में शौचालय निर्माण तो पूर्ण है लेकिन उस पर रखी पानी की टंकी लापता है , बिजली पानी का कोई प्रबंध नहीं है । ग्राम पंचायत हुसेपुरा सुरई में भी सामु० शौचालय पर बिजली पानी का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया ग्राम पंचायत चंदावली का आधा अधूरा निर्माणाधीन शौचालय ग्राम प्रधान के कृत्यों को उजागर कर रहा है। ग्राम पंचायत गुढा के ग्राम बेरा में निर्मित शौचालय में मल संग्रह के लिए गड्ढे ही नहीं बनाए गए सिर्फ कोठरी खड़ी करके उनमें टाइल्स चिपकाने का कार्य किया जा रहा है , अभी तक इसमें भी बिजली पानी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। ग्राम पंचायत महटोली के ग्राम पुरा में निर्मित शौचालय में गड्ढा नहीं बनाई गई।

एवं यहां पंचायत भवन को पशुशाला बना दिया गया है। एडीओ पंचायत भारत सिंह ने बताया कि विकास खंड रामपुरा के सभी शौचालयों का निरीक्षण किया जाएगा जिन ग्राम पंचायतों के आधे अधूरे निर्मित सामुदायिक शौचालय एक सप्ताह मॆं पूर्ण रूप से निर्मित नहीं होते हैं तो संबंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं जिम्मेदार ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

 

खास बात तो यह है कि सरकारी सामुदायिक शौचालयों में सरकारी धन का बंदरबांट करने वालों के खिलाफ कोई कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अगर सूत्रों की मानें तो जनपद में कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर सामुदायिक शौचालय बनकर अभी पूरी तरफ तैयार भी नहीं हुआ और शौचलय में नियुक्त सफाई कर्मचारी की वेतन आना शुरू हो गई।

क्या यह जाँच का विषय नही है।

 

 

रिपोर्ट-अमित कुमार उरई जनपद जालौन।

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