
उरई(जालौन )।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज कलेक्ट्रेट परिसर का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संयुक्त कार्यालय, न्याय पटल, न्याय सहायक पटल और आरए पटल सहित अन्य विभिन्न पटलों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने कर्मचारियों की लंबित देयताओं से जुड़े जीएफ, सर्विस बुक और अवकाश पंजिका की जांच की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मा. परिषद व शासन के कोई भी संदर्भ लंबित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने आम जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि गुण-दोष के आधार पर शिकायतों का त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। जिलाधिकारी ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, शिकायत निवारण प्रणाली और कार्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने कार्यालयों में साफ-सफाई और अभिलेखों के सही संधारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
रिपोर्ट-अमित कुमार जनपद जालौन उत्तर प्रदेश।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर राजेश कुमार पाण्डेय सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।