उरई(जालौन)- जिलाधिकारी कार्यालय में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के कई दर्जन कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ को ज्ञापन भेजा।
-इनकी प्रमुख मांगे-

उचित दर विक्रेताओं का पूर्व की बकाया धनराशि का भुगतान एवं बाल पोषाहार एमडीएम के भाड़े का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है सरकार द्वारा अतिशीघ्र भुगतान दिलाया जाए।उचित दर विक्रेताओं का मानदेय 25000 प्रतिमाह है या गोआ व अन्य प्रदेशों की भांति प्रोत्साहन राशि लाभांश 200 प्रति क्विंटल दिलाया जाए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत होम डिलीवरी का प्रावधान है जिसे लागू नहीं किया गया उसे तुरंत लागू किया जाए।
राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत वसूली की व्यवस्था की गई है राशन कार्ड दुकानों पर लगने वाली आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 स्थापित किया जाए क्योंकि इसी का भय दिखाकर विक्रेताओं का शोषण किया जाता है।
दुकानदारों से ग्राम पंचायतों का वर्चस्व अधिकार समाप्त पर सरकारी नियंत्रण में दिया जाए जिससे राजनीति वस प्रदानो एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शोषण ना हो सके।वही फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि अगर हमारी माँगे पूरी नही होती।तो संगठन 21जुलाई 2018 को हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगा।जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा।

ज्ञापन देते समय- मुन्नीलाल गुप्ता(प्रदेश कोषाध्यक्ष),जयदेव सिंह यादव (प्रदेश कार्यकार अध्यक्ष), राजेश तिवारी (प्रदेश अध्यक्ष) रमाकांत रावत(संरक्षक), महेंद्र रावत(महासचिव), रामकरण दुबे(कोषाध्यक्ष), राम शंकर चौधरी(वरिष्ठ उपाध्यक्ष), संतोष यादव(वरिष्ठ उपाध्यक्ष), सुशील शर्मा(मीडिया प्रभारी)आदि शामिल रहे।

Soni news के लिए जनपद जालौन से अमित कुमार के साथ रंजीत सिंह