जयपुर । वसुंधरा कैबिनेट ने सामूहिक विवाह आयोजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी की है। कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सामूहिक विवाह कराने वाली संस्थाओं को पहले जिला कलक्टेर कार्यालय के पंजीकरण कराना जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसी संस्थाएं एडीएम कार्यालय से भी अपना पंजीकरण करवा सकेगी।

साथ ही सामूहिक विवाह में विवाह करने वाले प्रत्येक वैवाहिक जोड़े को 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं सामूहिक विवाह कराने वाली संस्था को 15 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।